‘जेन्जी’ लाई द डायलेक्टिकल सोसाईटीको चिठी

युवा साथीहरू,
बेलाबखत समय र सन्दर्भहरूले शब्दहरूकै अर्थ फेरिदिन्छ र यतिबेला नेपालमा जेन-जी शब्दको अर्थ फेरिँदो क्रममा छ । यो शब्दको ‘सन् १९९७ देखी २०१२ को बिचमा जन्मिएको पुस्ता’ भन्ने अर्थ हराउँदो छ र यसलाई बिस्तारै ‘भदौ २३-२४ को विद्रोह/विस्फोट का अगुवा/सहभागी’ भन्ने अर्थले  विस्थापित गर्दै छ ।

तर नेपालको जनसङ्ख्याको यो उमेर समूहको जात, धर्म, भूगोल, वर्ग, र वैचारिकीको विस्तारित विविधतालाई र यसको सम्पूर्णतालाई अहिले सामाजिक सञ्जाल अथवा पत्रपत्रिकामा देखिएका जेन जी अगुवा भनिने अनुहारहरूले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको गहिरो बोध तपाईं हामी सबैसँग छ । यतिबेला जेन जी अगुवा भनिएकाहरू एउटा ‘संयोग’ले मात्रै ‘अगुवा’  भएका हुन् । नत्र “मलाई जेनजी सेनजी थाहा छैन, म हेल्प गर्न गएको हो” भन्नेहरू जेन-जी अगुवा हुने र यही उमेर समूहमा रहेर पछिल्ला केही वर्ष देखि नेपाली वामपन्थलाई पुनःपरिभाषित गर्न काम गरिरहेका र राजनीतिक दलहरूमा नरहेका युवाहरू कतै नदेखिने/नसुनिने हुने थिएन । जबकि भदौ २३ अगाडिका तयारी बैठकहरूमै त्यस्ता युवाहरू वा तिनका समूहहरू सहभागी थिए । 

यतिबेला कुनै एउटा उत्तेजक माग राखेर कुनै एउटा कार्यालय जानु र तस्बिर खिचेर आफ्नो हिस्सेदारी दाबी गर्नु सजिलो छ । तर त्यसले हामीलाई कतै पुर्‍याउने छैन । बरु यतिबेला हाम्रो पुस्तामा रहेको अनेकन् विविधता र वैचारिकीहरूलाई सार्थक ढङ्गले सार्वजनिक बहसमा सहभागी गराउनु र व्यवहारिक हिसाबले नै हाम्रो पुस्तालाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनु जरुरी छ । अनि अहिले चलिरहेको जस्तै कसैलाई एनजिओ/आइएनजिओको दलाल करार गरेर अथवा झोलेको ट्याग लगाएर दुत्कारेर यस्तो गर्न सकिँदैन । आफ्नो भाग खोसिन्छ कि भन्ने डरले घेरिएर एकअर्कालाई घृणा र निषेध गरेर अथवा धम्क्याएर पनि यस्तो गर्न सकिँदैन । मित्रतापूर्वक  एकले अर्काको कुरामा  तर्क र तथ्यपूर्ण ढङ्गले खण्डन गरेर अथवा सहमति जनाएर मात्रै  यो अफ्ठेरो काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो पत्र यसैको एउटा पहलकदमी हो । 

यतिबेला ७३ वर्षीय सुशीला कार्की श्रीमानको नेतृत्वमा जेन-जी सरकार छ । अनि केही जेन-जी ‘अगुवाहरू’को हालीमुहाली सार्वजनिक छ ।  तिनमा अहिले आएको  यो शक्तिको स्रोत के हो  ?  यसको उचित विमर्श बिना आगामी वाटो पहिल्याउन कठिन छ । 

सङ्घर्षमा जनसहभागिताको दृष्टिबाट हेर्दा ०६२/०६३ को आन्दोलन र लगत्तैको मधेश आन्दोलन नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक ठुलो थियो । वर्तमान संविधान जारी भएपछि पनि गुठी आन्दोलन र संसद् विघटनपछि राजनैतिक दलहरूले गरेका जनप्रदर्शनहरूमा विशाल सहभागिता थियो । पछिल्लो शिक्षक आन्दोलनमै पनि उल्लेख्य सहभागिता र केन्द्रिकरण थियो । यसरी सहभागिताको दृष्टिबाट यो कुनै अद्वितीय वा विशिष्ट प्रदर्शन होइन । माग र नाराहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि यसमा त्यस्तो कुनै विशिष्टता थिएन/छैन ।

यी दुई दिनहरूलाई सम्झिदा यसका दुई विशिष्टताहरू प्रस्टै देखिन्छन् । पहिलो, नेपाली जनसङ्घर्षको इतिहासमा यो स्तरको हिंसा र क्षती यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।  १७ हजार मानिस मारिएको भनिएको १० वर्ष लामो  माओवादी विद्रोहमा समेत औसत दैनिक ५ जना मानिसहरू मारिएका थिए । यी दुई दिनमा कम्तीमा ७६ मानिस मारिएका छन् । झन्डै  २५ सय सरकारी र निजी भवनहरूमा आगजनी भएको छ । दोस्रो, यो कसैको नेतृत्वमा भएको थिएन । कोही यसको जिम्मेवारी लिन तयार छैन ।  यी दुई विशिष्टताको जगमा जेन जी ‘अगुवा’ हरूको हातमा यो शक्ति आइपुगेको छ । 

एउटा संस्कृत श्लोकले भन्छ - पर्वत, समुद्र र युद्धका कथा टाढाबाट मात्रै राम्रा देखिन्छन् । सडकमै गोली लागेर ढलेका युवाहरूको शौर्यको कथा, वा सडकमै छुटेको जुत्ताको विम्ब पछि सुनाउँदा निकै शक्तिशाली सुनिन्छ । तर तिनका परिवारमा परेको क्षति कहिल्यै पूर्ति हुन सक्ने छैन । ०४९ सालमा झ्यालमा बसेर सडकतिर हेरिरहेका  ७ वर्षीय वालक अनिश शाक्य प्रहरीको गोलीबाट मारिए । त्यति बेला  हाल भिडको कुटाइ पछि उपचाररत शेरबहादुर देउवाले  (देशको गृहमन्त्रीका हैसियतमा) भनेका थिए - “गोलीको आँखा हुँदैन” । भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीले मारिएका २३ जना मानिसहरू र तिनको परिवारमा भएको रिक्तताले सम्झाउँछ , दण्डहीनता कति महँगो हुन्छ भनेर । ‘अगुवा’ साथीहरूले राज्य पक्षबाट भएको दमनको उचित र विश्वसनीय छानबिनको माग गर्नुभएको छ र यसमा निरन्तर दबाब बढाउनु भएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । 

सँगै भदौ २४ गते पहिचान समेत हुन नसक्ने गरी  जिउँदै जलाइएकाहरू मानिसहरू छन् जसका नाममा शौर्यको कुनै कथा समेत छैन । यो कुकृत्य कसको हो ?  त्यो अराजकता र विध्वंसको मामलामा सबै ‘अगुवा’ साथीहरूले ‘घुसपैठ’ भयो भनिरहनु भएको छ । सार्वजनिक भएका यससम्बन्धी तथ्यहरूले पनि त्यो अराजकता र विध्वंस स्वतःस्फूर्त आवेग मात्रै नभएर योजनाबद्ध थियो भन्ने तर्कलाई बल दिन्छन् । यस्तो बेलामा  त्यो घुसपैठ गर्ने को हो भन्ने प्रश्न किन कोही उठाइरहेको छैन ? यस सम्बन्धमा हाम्रो आवाज भन्दा निकै ठुलो स्वरमा हाम्रो मौनता बोलिरहेको छ ।  एकातिर निर्वाचनको घोषणा र अर्कोतिर छानबिन आयोग गठन भई काम अघि बढिरहेको र त्यसले निष्कर्ष निकाली नसकेको समयमा राजनैतिक दलका मुख्य नेताहरू पक्राउ गर्न दबाबको सिर्जना  र अर्कोतिर यत्रो विध्वंस मच्चाउनेहरू प्रति आश्चर्य लाग्दो मौनताले सुखद सङ्केत गरिरहेको छैन । हामी सबै मित्रहरूमा विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ — अराजकता, विध्वंस, लुट र राज्यमाथि आक्रमण गर्नेहरू र तिनका योजनाकारहरू पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न समेत उत्तिकै ठुलो स्वरमा माग गरौँ । 

‘अगुवा’ साथीहरूको एउटा हिस्साले आफू वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्ध छु भनिरहेकै छ । यो प्रशंसनीय त छ तर फोस्रो छ । किनभने राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष आदि हुँदाहुँदै सरकार बनाउने वार्ता गर्न जङ्गी अड्डाको दैलोमा दौडिनेहरू तिनै थिए । ठिक त्यही समयमा बाहिर हामी भने ‘हाम्रो राष्ट्रपति सार्वजनिक गर’ भन्ने अभियान चलाउँदै थियौँ । अनि  राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको सुरक्षा गर्न  सेना/सशस्त्र प्रहरी समयमै किन सक्रिय भएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको समयमा यो सबै भएको थियो । ‘अगुवा’हरूको इको चेम्बरमा नसुनिएको होला, तर यो प्रश्न अझै जीवित छ । त्यस कारण त्यसरी वार्तामा जानेहरूले आफ्नै प्रतिबद्धता पुष्टि गर्न पनि यो मामलामा सार्वजनिक आत्मालोचना गर्नेछन् भन्ने हामी ठान्दछौँ ।

वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो पत्र लेखिरहँदा सम्म पूर्णता पाएको छैन । तर यो सरकार गठनको समयका रस्साकस्सी र यस बारेका सार्वजनिक सूचनाहरूले हाम्रो भूराजनीतिक जटिलता र मित्रराष्ट्रहरूका चासो देखाउँछन् । अहिले समयमा एक हदसम्म यो स्वाभाविक पनि छ । तर यो चासो स्वाभाविक स्तरमै थियो र ‘म्यानिपुलेसन’ थिएन भनेर यकिनका साथ भन्न सकिने स्थिति छैन । सामाजिक सञ्जालहरूमा कसरी र कुन भाष्य निर्माण गरिँदै थियो र त्यसका पछाडि को थिए ?  फेक एकाउन्टहरू कति थिए ? पहिचान लुकाएर चलाइने डिस्कर्ड जस्ता एपहरूमा को थियो अथवा थिएन ? प्रधानमन्त्री,  मन्त्री अथवा जेन जी वार्ताकारहरूको नामको प्रस्ताव कसले गर्‍यो अथवा गरेन ? हामी कसैलाई थाहा छैन । यस्तो बेलामा आन्दोलनको अनुहारका रूपमा चिनिएकाहरू र वर्तमान सरकारका सदस्यहरूले आफ्नै बारेमा एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु जरुरी छ ।  सार्वजनिक रूपमै भन्न जरुरी छ की उनीहरूको पेसा व्यवसाय उद्यम र सम्पर्क सम्बन्धमा लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन । कसैलाई कुनै आरोप लागेका कारण यो काम गर्न जरुरी भएको होइन । हिजो सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूसँग प्रश्न गर्ने नैतिक साहस जुटाउन र हाम्रो पुस्तालाई एक स्तरको विश्वासमा बाँध्न यो जरुरी भएको हो । हामी ठान्छौं, यसो गरेर कसैलाई केही हानी हुनेछैन, सबैलाई फाइदा नै पुग्ने छ । 

हिजोका भ्रष्टहरूमाथि कारबाही चलाउने माग यतिबेला ठुलो स्वरमा उठेको छ । यो निकै राम्रो कुरा हो । तर हिजोका भ्रष्टहरूलाई कारबाही चलाउन जति जरुरी छ , आगामी दिनमा थप र ठुला भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्नु त्यो भन्दा बढी जरुरी छ । संसारमै सार्वजनिक निर्माण र हतियार कारोबार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने सूचीमा अग्र पन्थीमा आउँछन् । एकातिर १७ सय भन्दा धेरै सरकारी कार्यालयहरू र राज्यका सबैजसो प्रमुख अङ्गहरू ध्वंस  छन् । अर्कातिर प्रहरीका हतियार ठुलो सङ्ख्यामा लुटिएका छन् । न्यूनतम ३ देखी ५ खर्व रूपैयाको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक छ । यस्तो बेला यिनको पुनर्निर्माणमा ठुलो भ्रष्टाचारको सम्भावना स्वाभाविक छ । आसन्न निर्वाचन र उम्मेदवारहरूले  त्यसमा गर्ने खर्च को एउटा श्रोत यही बन्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । यस्तो बेला हाम्रो सरकारका मन्त्रीहरू भने आफ्नै सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नभ्याउने गरी व्यस्त छन् । यसर्थ यो भ्रष्टाचार विरुद्ध सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने बेला हो । 

एउटा अथवा अर्को बाटोबाट हामी फेरी लोकतन्त्रमै पुग्नेछौँ । अनि फेरी पनि राजनैतिक दलहरू हाम्रो लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग रहनेछन् । यसै कारण पार्टी र तिनका सङ्गठनहरूप्रति घृणा भाव फैलाएर हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुने छैन । खराब दलहरूको विरुद्ध असल दलहरूको निर्माणको प्रयत्नले  मात्रै  लोकतन्त्र प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता व्यवहारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ । यस दिशामा पाइला नचाल्दा सम्म लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रा सबै ओठे प्रतिबद्धताहरूले हामीलाई अन्ततः एक वा अर्को स्वरूपको निरङ्कुशता र तानाशाही मै लैजानेछ । यसर्थ यतिबेला दल भित्र र बाहिरका सबै युवा साथीहरूलाई यस दिशामा तीव्रता पूर्वक पाइला चाल्न हाम्रो अनुरोध छ । 

यतिबेला केही जेन-जी ‘अगुवा’ हरूको अहङ्कार केपी ओलीको भन्दा एक रत्ती कम देखिँदैन । तिनलाई लाग्दो हो, यो सबै तिनको सफलताको कथा हो । तर वास्तविकता के हो भने यो स्तरको विस्फोटका अर्थ-राजनीतिक कारणहरू छन् । विगतदेखि नै हाम्रो समाजमा एकातिर ग्रामीण जीवन उत्पीडनको  घनघोर जालोमा बेरिएको थियो/छ भने अर्कोतिर सहरी गरिबहरूलाई झन् गरिब र निरुपाय बनाउँदै लगिएको थियो / छ ।  यो प्रतिरोध त्यस्तो आर्थिक परिस्थितिको उपज थियो । भदौ २३ मा सरकारले गरेको दमन  र भदौ २४ मा भएका आगजनी, लुटपाट हिंसामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरेर मात्रै यी अर्थराजनीतिक कारणहरूको समाधान हुने छैन । यसो नहुँदा सम्म नेपाली समाजलाई प्रगतिको बाटोमा अगाडी बढ्न कठिन भइरहने छ । यसै कारण हामीले हाम्रो शासकीय स्वरूप, प्रतिनिधि चयन प्रणाली, सम्पत्ति सम्बन्ध, संस्कृति, विकासको अवधारणा, र पर्यावरण संरक्षणमा तथ्यहरू र गुण दोषमा उभिएर तार्किक निष्कर्षहरू निकाल्नु पर्ने छ । यति बेलाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम यही हो । यसर्थ यस दिशामा सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरौँ र साझा निष्कर्षहरू निकालौँ ।   

सुन्दर भविष्यले हामीलाई पर्खिरहेको छ । 
धन्यवाद !

द डायलेक्टिकल सोसाईटी
बागबजार
२०८२/०६/२८