देशको श्रमशक्तिको बहुसंख्यक हिस्सा रोजगारीका निमित्त परदेशमा छ। देशको अर्थतन्त्र मूलतः रेमिट्यान्समा आधारित छ। त्यस अर्थमा प्रकारान्तरले देशको राजनीति पनि विदेशी पुँजीपतीहरुको हातमा छ।

मुनाफाका निमित्त प्रकृतिको र मान्छेको स्वत्वको चरम दोहन गर्ने सीमित पुँजीपतिहरूको दबदबा भएको यो व्यवस्थाले प्रकृति/पर्यावरण र सिङ्गो मानव जातीकै अस्तित्वमाथि खतरा पैदा गरेको छ।

हजारौँ वर्षदेखि चलिरहेको महिलाहरूमाथिको लैङ्गिक उत्पीडन आजसम्म पनि जारी छ। त्यस्तै लैङ्गिक तथा यौनीक अल्पसंख्यक समुदाय माथि हुने लैङ्गिक एवम् यौनीक उत्पीडन र यस समुदायको पहिचानकै स्वीकार्यता नदिने सामाजिक कुरीति पनि कायम छ।

दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याका रुपमा रहेको मनुवादी वर्णव्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाले हाम्रो समाजलाई मानवद्वेषी बनाएको छ र विभेदलाई समेत सामान्यीकृत गरेको छ।

धर्म/धार्मिक पहिचानका नाममा चलिरहेको सामाजिक शोषण बेहिसाब छ। राज्यले यसलाई वैधानिकता दिइरहेको छ, जसले सामन्ती चिन्तन जोगाउँदै वास्तविक समस्याको समाधानमा बाधा पुर्याएको छ।

शहरकेन्द्रित वर्तमान राज्य व्यवस्थाले देशका सम्पूर्ण स्रोतसाधनहरुलाई ठूला शहरमा केन्द्रित बनाएको छ। यसले ग्रामीण जीवनमाथि उत्पीडन थोपरेको छ र शहरी गरीबहरुलाइ झन् गरिब बनाएको छ। आदिवासी-जनजातीको पहिचान र भाषिक स्वत्व खोसिरहेको छ।